ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੈਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਵੱਲੋਂ 'ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਗਲਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026' ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 7.65 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 760 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,293 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
